प्रतिनिधी । सोलापूर 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय, म्हणजेच प्रायव्हेट प्रॅक्टिस, करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सरकारी सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि शासनाच्या धोरणांनुसार बांधील आहेत. त्यामुळे त्यांनी पूर्णवेळ सरकारी सेवा बजावणे आवश्यक आहे. सरकारी सेवेत असताना खासगी व्यवसाय केल्यास त्यांच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.यासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत हा निर्णय कायम ठेवला आहे.या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपस्थिती वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार मिळण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे.या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तर आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार अॅड. सतीश भेंडकर यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि समन्वयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसवर बंदी घालणारा हा निर्णय आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात असून, या निर्णयामुळे सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसबाबत सुरू असलेल्या सर्व याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी दवाखान्यात काम करणाऱ्या आणि स्वतःचे खाजगी रुग्णालय ही चालवणाऱ्या डॉक्टरांची आता काळजी वाढणार आहे.
